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JOURNALIST SINCE 1969 as Sub editor-Chief Reporter in hindi daily NAV BHARAT about 35to forty years. Edtor in local News Papers.

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देश में घरेलू हिंसा बढी,चिंताजनक स्थिति

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  देश में घरेलू हिंसा बढी , चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के मुताबिक ,  पांच राज्यों की  30  फीसदी से अधिक महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई हैं. सर्वे बताता है कि   महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बुरा हाल कर्नाटक ,  असम ,  मिजोरम ,  तेलंगाना और बिहार में है. सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने कोविड- 19  महामारी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं में वृद्धि की आशंका जताई है.इस शोध के लिये   देश भर के  6.1  लाख घरों को शामिल किया गया ,  इसमें साक्षात्कार के जरिए आबादी ,  स्वास्थ्य ,  परिवार नियोजन और पोषण संबंधी मानकों के संबंध में सूचनाएं इकठ्ठा की गईं एनएफएचएस- 5  सर्वेक्षण के मुताबिक ,  कर्नाटक में  18  से  49  आयु वर्ग की करीब  44.4  फीसदी महिलाओं को अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है जबकि  2015-2016  के सर्वेक्षण के दौरान राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब  ...
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एक लीटर पानी से मंहगा तेल, कर के बोझ तले दबा इंसान

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जीएसटी, सीएसटी को विशेषज्ञ चाहे किसी भी तरह से लोगों को समझाये लेकिन आम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्‍हें सरकार ने जो एक देश एक टैक्‍स का वादा किया था वह कहां है? हम पैदा होते हैं तबसे लेकर मरते दम तक एक नहीं तरह तरह के टैक्‍स के बोझ तले दब रहे हैं और सरकार है कि हमारे हर नित्‍य कार्य पर जबर्दस्‍त कर थोपे जा रही हैं. पेट्रोल डीजल, गैस, घासलेट का भाव जब चाहे तब बढा दिया जाता है. वैश्विक मूल्‍य कम होने के बाद भी उसे कम करने में कई नखरे दिखाये जाते हैं वहीं आम जरूरतो को पूरा करने के लिये अपनी कमाई का एक बडा हिस्‍सा विकास और अन्‍य जनोपयोगी काम के नाम पर सरकार अपने थैले में डलवाती है.इसमे इंकम टैक्‍स भी शामिल है: पूरे देश में एक कर की बात कही गई थी लेकिन केन्‍द्र और राज्‍य दोनों के नाम पर जीएसटी लागू कर दो टैक्स के अलावा रोजमर्रा के कामों में कई टैक्‍स एक साथ वसूला जा रहा है: खास बात यह कि जीएसटी के दोनों टैक्‍स में कोई अंतर भी नहीं हैं: लोग पूछते हैं जब राज्‍य केन्‍द्र से भी अपने उत्‍पादों का पैसा वसूलता है तो उसका टैक्‍स कम क्‍यों नहीं और केन्‍द् तो राज्‍यों से इसके अलावा भी अन्‍...
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बैठक के बाद फिर बैठक लेकिन नतीजा शून्‍य

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बैठक के बाद फिर बैठक लेकिन नतीजा शून्‍य तारीख पर तारीख के बाद अब मीटिंग पर मीटिंग का दौर चल रहा है , सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया. दिल्‍ली के विज्ञान भवन में सोमवार को करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी. 30 दिसंबर को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ सातवें दौर की बैठक हुई थी. बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से कहा गया था कि आधी बात बन गई है.किसानों ने अब साफ कह दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं. इधर, लगातार मीटिंगों में नतीजा न निकलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, आठवें दौर की मीटिंग के बाद भी एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई, हालांकि, सरकार और किसान 8 जनवरी को फिर बातचीत करने पर राजी हो गए है अर्थात मीटिंग का दौर अब और भी चलेगा: कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. सोमवार को हुई बैठक से पहले पंजाब के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (उगर...
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