आखिर हत्यारें कौन? क्यों मिली निर्दोष को सजा
यह विचित्र बात है कि नौ साल बाद भी हमारे देश की जांच एजेंसिया यह पता नहीं लगा पाई कि बाहर से बंद बंगले में रह रहे चार लोगों के बीच रह रहे दो व्यक्तियों की सनसनीखेज ढंग से की गई हत्या का असली मुलजिम कौन हैं.सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला भी अब उन पुराने मामलों की तरह गुमनामी में चला जायेगा जिसमें वास्तविक हत्यारों का पता लगाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में एजेंसियां विफल हो गई. कई मामलों में तो वास्तविक हत्यारें छुट्टा घूम रहे होते हैं जबकि डमी या निर्दोष पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर सजा भुगत रहे होते हैं.आरूषी-हेमलाल हत्याकांड में निचली अदालत ने आरूषी के माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी जिसके विरूद्व उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. इस दौरान जो मानसिक व शारीरिक यातानांए इस परिवार को झेलनी पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा प्रशन यह कि अगर आरूषी और हेमलाल की हत्या इन दोनों ने नहीं की तो किसने की? यह अब कभी पता चल पायेगा? कई ऐसे प्रश्न इस फैसले के बाद लोगों के दिमाग में कौद रहे हैं और पुलिस की जांच प्रणाली पर भी उंगली उठने लगी है. कि ऐसे तो किसी भी मामले में अपना शौर्य प्रदर्शित करने के लिये पुलिस किसी को भी मुलजिम बनाकर पेश कर देगी और झूठे साक्ष्यों की बदौलत जेल की हवा खायेगा या फांसी पर चढ़ जायेगा. हकीकत यह है कि न्यायालय के इस फैसले के बाद कानून विदों और कानून तथा व्यवस्था सम्हालने वालों के समक्ष एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है कि मुलजिम साबित करने के लिये साक्ष्य कहां से जुटाये.जब न्यायालय से एक व्यक्ति या कई व्यक्ति निर्दोष बरी कर दिये जाता है तो उसे इस अवधि में जो मानसिक व शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ी उसके लिये कौन जिम्मेदार है? उसे तो मुलजिम बना दिया गया.वह समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा. अगर बरी नहीं होता है तो भी उसे किसी न किसी ढंग से पेश साक्ष्य के आधार पर सजा हो जाती है दोनों परिस्थितियों में एक व्यक्ति किसी न किसी चाहे वह सराकारी जांच एजेंसी हो या और कोई प्रताडना का तो शिकार होता ही है क्या ऐसे लोगों के प्रति कोई निर्णय हमारी व्यवस्था की तरह से होगा? चूंकि यह प्रताडऩा गिरफतार या बंदी बनाये गये उस एक व्यक्ति की अकेले न होकर पूरे परिवार की होती है तथा इसकी सजा पूरा परिवार भुगतता है. निर्दोष बरी होने का मतलब यही है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं और उसे जबरन यातना दी गई दससे न केवल उसका नुकसान हुआ बल्कि उसके परिवार का भी नुकसान हुआ. क्या ऐसे में इसकी जबाबदेही भी किसी पर तय नहीं की जानी चाहिये? या तो ऐसी प्रताडऩा देने वालों को मामला सिद्व न कर पाने के लिये सजा का प्रावधान हो या फिर उप्हें जेल के सीकचों के पीछे भेजा जाये. हमारी न्याय व्यवस्था में देरी भी एक समस्या है.
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