सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

सेलरी बढौत्तरी-सवाल नैतिकता और नीयत का...!




 प्रत्यके व्यक्ति का यह बुनियादी हक है कि वह अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिये हर संभव उपाय करे. हमारा संविधान भी इस बारे में किसी तरह का कोई बंधन नहीं लगाता. किसी भी परिधि में इस बात की पूरी छूट है,पर सवाल नैतिकता व नीयत का है. मामला परिस्थिति का भी है-इस बात पर किसी को विरोध नहीं होना चाहिये कि किस फलाने पेशेवर व्यक्ति का वेतन कितना हो और उसकी  तनखाह में कितने की बढौत्तरी की जानी चाहिये. पिछले वर्षो के दौरान हम  विधानसभाओं में अपने वेतन के लिए उदारमना विधायकों को देखते रहे हैं, उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां अपनी बात आती है वहां माननीय वैसा रुख नहीं अपनाते, चाहे विपक्ष ही क्यों न हो ! सही है, वैसा रुख अपनाएं ही क्यों? लेकिन जिन राज्यों के आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की बात कही जाती हैं जहां कभी बाढ़ आने,पाला पडऩे, सूखे के भयंकर हालात हों,जहां किसान आत्महत्या कर रहे हो और जहां का आम जन किसी न किसी तरह की मुश्किल में गुजारा कर रहा हो, वहां ऐसी उदारता क्यों नहीं दिखाई जाती? अगर हम छत्तीसगढ  की बात करें तो यहां ़केवल अमित जोगी ने ही विधायकों की सेलरी वूद्वि का विरोध किया था. उन्होनें भी  पहले विधायकों की सेलरी में वृद्वि की मांग की परन्तु अचानक वे बदल गये. दूसरा ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया जहां माननीयों ने अपनी 'अभूतपूर्व बढ़ोत्तरीÓ का विरोध किया हो. वर्तमान दौर में तीन राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा और उसे मंजूर भी कर लिया गया. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य में सुविधा और सैलरी में आमूलचूल बढ़ोत्तरी की गई है.मध्यप्रदेश में अब मुख्यमंत्री का वेतन तकरीबन दो लाख रुपये हो जाएगा. सामान्य विधायक भी अब लखपती होंगे कहने का मतलब यह कि किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो वह अब चुनाव लडऩा ही बेहतर समझेगा चूंकि पूरे पांच साल और उसके बाद भी पेंशन के रूप में एक अच्छी राशि के साथ घर बैठे ही अच्छे दिन देखने को मिलेंगें, राजनीतिक और भौगोलिक नजरिए से मध्यप्रदेश-छत्तीस्रगढ़ के बीच रक्त संबन्ध है.इसी क्रम में नया बना राज्य तेलंगाना भी है.निश्चित ही इन तीनों राज्यों ने विकास के आयामों को छुआ है. खासकर आधारभूत विकास में अब इन राज्यों में सड़क, बिजली और ऐसे ढांचे ऊपरी तौर पर दिखते हैं, लेकिन इस बात पर अब भी बड़ी बहस है कि यह विकास अब गांवों के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है.इस नजरिए से देखा जाए तो राज्यों को अभी बहुत दूर की यात्रा तय करना है ऐसे में इन राज्यों के माननीयों ने ऐसा कौनसा पहाड़ उखाड़ लिया कि उनको बहुत ही अच्छे दिन की ओर ढकेल दिया.  इस साल मानसून की बेरुखी से हालात अच्छे नहीं हैं. पिछले साल भी केन्द्र सरकार ने मानसून और वैश्विक आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए राज्य के आवंटित बजट में भारी कटौती की थी। इसका सीधा असर यह हुआ था कि राज्यों की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में भारी कटौती की गई थी और इस साल भी लगभग वैसी ही परिस्थिति है, मानसून साथ देगा या नहीं किसी  को नहीं पता और वैश्विक मंदी की आवाजें भी फिर से  सुनाई दे रही हैं तो क्या यह विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ तो सामाजिक कल्याण की योजनाओं में कटौती कर दी जाए और दूसरी तरफ माननीय अपना वेतन अपने ही हाथों बढ़वा लें.व्यापार  करने वाले से कोई उसकी नैतिकता पर सवाल नहीं करता उसे पता है कि
उसका अंतिम लक्ष्य मुनाफा ही है,इन पेशों में यही एक बारीक अंतर है, अंतर की सीमा नैतिकता की रेखा ही करती है और जब मामला नेतागिरी का हो तब तो हर कोई सवाल उठाता ही है,इतिहास में इसकी सीखे हैं लेकिन कोई अपने दायरे को कितना बड़ा और क्यों करता है उसे भी सोचा जाना चाहिए.यह जरूर है कि ऐसा न तो सोच पाते हैं और न कर पाते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें एक अनिश्चितता है, भविष्य का डर है पर क्या यह इस डर का हल है?यदि हल मान भी लिया जाए तो क्या हम इसके बाद एक राजनैतिक शुचिता की उम्मीद कर सकते हैं. सवाल आपके परफोरमेंस का भी  है.आपने जनता के बीच लोकप्रियता बनाकर पांच वर्ष तक राजयोग प्राप्त कर लिय लेकिन क्या आप में से कितने लोग चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में अपने  उन गरीब लोगों से मिले हैं जो आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं उनके उत्थान के लिये क्या योजनाएं हैं आपके पास? क्या उन परिवारों के किसी एक को भी आपने इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें?ऐसे बहुत से ज्वलंत सवाल है जो आपके निर्णयों से उत्पन्न होते हैं!


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

उम्र कैद की सजा पर से संदेह खत्म! क्या फांसी की सजा पर भी सुको सज्ञान लेगी?

याकूब मेनन को फांसी  से पहले व बाद से यह बहस का विषय है कि फांसी दी जानी चाहिये या नहीं अभी भी इसपर बहस जारी है लेकिन इस बीच उम्र कैद का मामला भी सुर्खियों में है कि आखिर उम्र कैद होती है, तो कितने साल की? यह माना जाता रहा है कि उम्र कैद का मतलब है- चौदह साल जेल लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि उम्र कैद चौदह साल नहीं बल्कि ताउम्र है याने अपराधी की जब तक जिंदगी है तब तक उसे जेल में ही काटनी होगी. छत्तीसगढ के धीरज कुमार, शैलेन्द्र और तीन दोषियों के मामले में याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और वी गोपाला गोवड़ा की बेंच ने समाज के एक वर्ग द्वारा फांसी की सजा के विरूद्व अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा की यह वर्ग चाहता है कि फांसी को खत्म कर उसकी जगह आजीवन कारावास की सजा दी जाये तथा स्पष्ट किया कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है न कि चौदह साल. अपराधी जिसे उम्र कैद हुई है उसे अपनी पूरी उम्र सलाखों के पीछे बितानी होगी. इससे यह तो संकेत मिलता है कि भविष्य में फांसी को खत्म करने पर भी विचार किया जा सकता है. सर्वोच्च अदालत ने अब तक उम्र कैद के संबन्ध में चली…

ऊची दुकान फीके पकवान!

रायपुर दिनांक 4 अक्टूबर 2010

ऊँची दुकान फीके पक वान!
कभी बच्चो को परोसे जाने वाला मध्यान्ह भोजन तो कभी होटल, रेस्टोरेंट से खरीदी गई खाने की सामग्री तो कभी किसी समारोह में वितरित होने वाले भोजन के जहरीले होने और उसको खाने से लोगों के बीमार पडऩे की बात आम हो गई हैं। अभी बीते सप्ताह शनिवार को नई राजधानी में सड़क निर्माण कंपनी के मेस का खाना खाकर कई मजदूर बीमार हो गये। कइयों की हालत गंभीर थी। मेस को हैदराबाद की बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी चला रही थी। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि जब कोई कंपनी या समारोह में इतने व्यक्तियों का खाना एक साथ पकता है उसे लोगों में बांटने के पहले जांच क्यों नहीं होती? खाना बनाने से पहले यह क्यों नहीं देखा जाता कि जहां खाना बनाया जा रहा है वहां का वातावरण पूर्ण साफ सुथरा है या नहीं। स्कूलों में बच्चों को वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन में भी कुछ इसी तरह का होता आ रहा है। बच्चो को जो खाना बनाने के लिये कच्चा माल पहुँचता है उसका उपयोग करने से पहले उसकी सही जांच पड़ताल नहीं होती फलत: उसमें कीड़े मकोड़े व अन्य जीव जन्तु भी मिल जाते हैं। अक्सर समारोह व शादी …

प्रेम, सेक्स-संपत्ति की भूख ...और अब तो रक्त संबंधों की भी बलि चढऩे लगी!

कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मच्छर, मक्खी, खटमल और काकरोच भी नहीं मार सकते लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हैवानियत की सारी हदें पार कर मनुष्य यहां तक कि अपने रक्त संबंधों का भी खून करने से नहीं हिचकते. इंसान खून का कितना प्यासा है वह आज की दुनिया में हर कोई जानता है क्योंकि आतंकवाद और नक्सलवाद के चलते रोज ऐसी खबरें पढऩे-सुनने को मिल जाती है जो क्रूरता की सारी हदें पार कर जाती हैं. मनुष्य का राक्षसी रूप इस युग में ही देखने को मिलेगा शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. आतंकवाद और नक्सलवाद हिंसा के दो रूप के अतिरिक्त अब रिश्तों के खून का वाद भी चल पड़ा है जो सामाजिक व पारिवारिक मान्यताओं, संस्कृति- परंपराओं का भी खून कर रहा है. नारी जिसे अनादिकाल से अबला, सहनशक्ति और मासूमियत, ममता और प्रेम का प्रतीक माना जाता रहा है उसका भी अलग रूप देखने को मिल रहा है. रक्त संबंध, रिश्ते, सहानुभूति, आदर, प्रेम, बंधन सबको तिलांजलि देकर जिस प्रकार कतिपय मामलों में अबलाओं ने जो रूप दिखाना शुरू किया है वह वास्तव में ङ्क्षचंतनीय, गंभीर और खतरनाक बन गया है. नारी के कई रूप हमें इन वर्षों के दौरान देखने को मिले हैं लेकिन ज…