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मिडिल क्लास को कुछ तो लाभ मिलेगा!


मिडिल क्लास को कुछ तो लाभ मिलेगा!
यद्यपि सोमवार को संसद में पेश 2016-17 के बजट से मिडिल वर्ग के लोगों को खुशी नहीं हुई है किन्तु किसानों और गरीबों को दिये गये तोहफों के साथ इस दर्जे के लोगों को भी कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगे जो उनके रोजमर्रे के लिये काफी उपयोगी साबित होगी. सीधे सीधे गरीब वर्ग को मिलने वाले लाभ जैसे गैस, मकान आदि में छूट की तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई लेकिन  घर पर ब्याज में छूट, सस्ती दवा समेत ऐसी करीब पन्द्रह सौगाते ऐसी हैं जिसे शहरी मध्यमवर्ग के खाते में यूं ही डाल दिया है.बजट के बाद  तीन रूपये से ज्यादा की कमी भी मध्यम वर्ग को कुछ तो फायदा पहुंचायेगी लेकिन इसमें कुछ और कमी की जा सकती थी. इसमें दो मत नहीं कि बजट को कम से कम पांच वर्ग में बांट दिया गया है-एक वह है जो उच्च वर्ग की श्रेणी में आता है तो दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा गरीब, चौथा युवा और पांचवां है किसान.पिछले बजट में जहां उच्च वर्ग व युवाओं को कतिपय सहूलियते देकर वित्त मंत्री को  गरीब, मध्यम और किसान के कोप का भाजन बनना पड़ा वहीं इस बजट में उच्च, मध्यम तथा युवा वर्ग को काफी हद तक किनारे कर गरीब और किसानों को फोकस कर बजट पेश किया. इसमें मध्यम वर्ग को तो  किसी प्रकार की  खास रियायत  देने में कंजूसी की ,रही सही कसर पीएफ मामले में कर्मचारियों की जेब को छूकर उनका भी कोप ले लिया. पीएफ के मामले तो सरकार अब भी उलझन में हैं. बहरहाल सरकार किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेकर आई इसके अलावा गरीबों के लिए 1 लाख रुपए सालाना का हेल्थ इंश्योरेंस भी बजट में रखा गया है. 1.5 करोड़ गरीबों को दो साल में रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है अगर यह लक्ष्य सही ढंग से पूरा हो जाता है तो देश में वर्षो से चली आ रही चूल्हा  प्रथा का बहुत हद तक अंत हो जायेगा.गरीब घरो की महिलाएं अभी भी  गैस चूल्हे के बारे में नहीं जानती उन्हें इस हेतु प्रशिक्षित भी किया जाना शुरू हो गया है. इससे इस योजना पर संदेह की गुंजाइश कम ही है.देश में  3000 सस्ती दवाओं के केंद्र खुलने का लाभ प्राय: हर वर्ग को होगा.राष्ट्र्रीय डायलिसिस सेवा का एलान भी किया गया है.यह योजना भी सभी के लिये लाभकारी है.बजट के तहत  हर सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस होगा। युवओं के लिये यह अच्छी खबर है कि नया इम्प्लॉई होने की स्थिति में उनकी सैलरी से पहले 3 साल पीएफ नहीं कटेगा। इम्प्लॉई का पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन भी सरकार ही देगी। इसके अलावा ईपीएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा।1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों को बिजली का लक्ष्य रखा गया है. 50 लाख से कम कीमत में पहला घर खरीदने वालों को सरकार की ओर से ब्याज में सालाना 50000 रुपए अतिरिक्त ब्याज छूट,80जीजी के तहत हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए,पांच लाख से कम इनकम वालों के लिए सेक्शन 87 ए के तहत टैक्स सिलिंग 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए,दालों की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ खर्च करेगी सरकार.यह सब कुछ ऐसे निर्णय हैं जो बहुत लोगो को प्रभावित करेगी. मजदूरों के काम के घंटे और छुट्टी तथा 1 लाख रुपए प्रति परिवार के साथ लॉन्च की जाएगी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, 62 नए नवोदय स्कूल का लाभ कई  लोगों को प्राप्त होगा. 1500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 17000 करोड़ रुपए, अलॉट किए गए है. एससी-एसटी एजुकेशन हब बनाने के लिए भी बडे स्तर पर होने वाला प्रयास गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी बहुत हद तक लाभ पहुंचायेगा.




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